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छग के 45 आईएएस अधिकारियों पर वर्षों से लंबित प्रकरणों की होगी जांच, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर… याचिकाकर्ता राजकुमार मिश्रा का कहना : सरकार 15 साल में भी नहीं ले पाई निष्पक्ष जांच का निर्णय…

छग के 45 आईएएस अधिकारियों पर वर्षों से लंबित प्रकरणों की होगी जांच, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर…

याचिकाकर्ता राजकुमार मिश्रा का कहना : सरकार 15 साल में भी नहीं ले पाई निष्पक्ष जांच का निर्णय…

कमलेश शर्मा-द-डॉन-न्यूज़

कोरिया/ राज्य के 45 आईएएस अधिकारियों कि मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इन अधिकारियों के खिलाफ 10 से 15 साल पहले की गई शिकायतें आज भी लंबित है। उन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका 69/2021 दाखिल की है। वही मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ हुई शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

बता दें कि, प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायती प्रकरण बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। दिसंबर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था। जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी। जिसके बाद से आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने मामले में आरटीआई से जानकारी जुटाना शुरू किया। साथ ही 2021 में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है। जिस पर याचिकाकर्ता ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जल्द ही मामले में कोई नया मोड़ आएगा।

15 साल में भी नहीं ले पाए जांच का निर्णय : राजकुमार मिश्रा

मामले में आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा का कहना है कि, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 45 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर शिकायती प्रकरण 10, 12 या 15 साल से लंबित है। क्या कांग्रेस सरकार और क्या भाजपा सरकार कोई भी यह निर्णय नहीं कर पाई की इन शिकायती प्रकरणों पर जांच करनी है या नहीं करनी। मामले में मैंने जानकारी जुटाकर माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में जनहित याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जानकारी भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जल्द ही दस्तावेज इकट्ठा कर हाई कोर्ट में पेश करूंगा।

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