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मैराथन बैठक के बाद भी वेतन समझौते पर नही बनी सहमति… JCCBI 11 की अगली बैठक 2 दिन की जनवरी 2022 को…

मैराथन बैठक के बाद भी वेतन समझौते पर नही बनी सहमति…

JCCBI 11 की अगली बैठक 2 दिन की जनवरी 2022 को…

कमलेश शर्मा-द-डॉन-न्यूज

बैकुंठपुर/ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के लिए गठित ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्री ( JBCCI 11 ) की दूसरी बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। चार घण्टे तक चली मैराथन बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। यूनियनों ने 50 फीसदी एमजीबी की मांग रखी, जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। वहीं प्रबंधन ने 10 वर्ष के समझौते का प्रस्ताव दिया। जिसे यूनियनों ने नकार दिया। वहीं अब जनवरी 2022 में अगली बैठक दो दिनों की होगी। वर्तमान स्थिति में विभिन्न विषय पर उप समितियों के गठन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं है। सभी यूनियनों ने पुरजोर मांग की कि कम से कम प्रबंधन को हमारे प्रस्तुत किए गए सामान्य मांग चार्टर के संदर्भ में वेतन वृद्धि और निपटान के ठोस प्रस्तावों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।यूनियनों ने सकारात्मक समाधान की दिशा में पहुंचने के लिए उपयुक्त और निश्चित समय के साथ जेबीसीसीआई इलेवन की बैठक की नियमितता बनाए रखने की मांग की है। प्रबंधन ने अपनी ओर से बिना किसी विशेष प्रस्ताव के 50% एमजीबी की मांग को खारिज कर दिया है। सभी यूनियनों ने संयुक्त रूप से समझौते की 5 साल की अवधि के बारे में दोहराया लेकिन तुरंत प्रबंधन ने अपनी प्रतिबद्धता को सुरक्षित रखा। अगले 2 दिन की बैठक जनवरी माह में होगी।

गौरतलब है कि कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है । कोल इंडिया के कार्मिक निदेशक सचिव तथा महाप्रबंधक ( एमपी / आइआर ) अजय कुमार चौधरी को – ऑर्डिनेटर हैं । मालूम हो कोयला कर्मियों ( गैर अधिकारी ) के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 की अवधि जुलाई , 21 में समाप्त हो गयी है । नए वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई 11 का गठन किया गया है । कमेटी में प्रबंधन से 14 प्रतिनिधि तथा चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों यथा बीएमएस , एचएमएस , एटक एवं सीटू से 14 प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं । चारों श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के 14 वैकल्पिक सदस्य भी कमेटी में शामिल किये गये हैं । इंटक को एक बार फिर जेबीसीसीआई 11 से बाहर रखा गया है । जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि न्यायालय में मामला होने के कारण इंटक को जेबीसीसीआई -10 की तरह जेबीसीसीआई 11 में भी शामिल नहीं किया गया है । इंटक कोटे की चार सीट खाली रहेगी । जब तक मामले में कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक इंटक बाहर रहेगी।

जेबीसीसीआई 11 ( JBCCI 11) की पहली बैठक 17 जुलाई को कोलकाता में हुई थी । इस बार भी जेबीसीसीआई की दूसरी बैठक कोलकाता के कोयला भवन के बजाय दिल्ली में हुई। पहली बैठक में परिचयात्मक चर्चा करते हुए कोल इंडिया ने पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और मौजूदा आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट रखी थी । इसके बाद श्रमिक संगठनों के सदस्यों को भी बोलने के लिए दो – दो मिनट का समय दिया गया । सदस्यों ने अपनी बातें संक्षेप में रखी । इनमें अनफिट के मुद्दे पर लगभग सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी । इसके साथ ही 1 जनवरी , 2017 से बढ़ी हुई ग्रेच्यूटी की राशि 20 लाख करन की बात शामिल है । इसके साथ ही तकरीबन 15000 पूर्व कोयला श्रमिकों को 500 से कम रुपया बतौर पेंशन मिलता है । यूनियन प्रतिनिधियों ने इसे बढ़ा कर कम से कम एक हजार रुपया देने की मांग की 50 फीसदी वेतन वृद्धि से संबंधित जो संयुक्त घोषणा पत्र सभी श्रमिक संगठनों द्वारा दी गई है , उसे अमल में लाने की मांग तो की ही गयी , साथ ही कोरोना से हुई मौतों के मामले में एक्सग्रेशिया की राशि 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने पर जोर दिया गया ।सदस्यों ने कहा कि चूंकि कंपनी मुनाफे में है , इसलिए जो मांग पत्र दिया गया है , उसमें संशोधन ना किया जाए । जेबीसीसीआई 10 की बैठक में लिए गए वह फैसले , जो अब तक लागू ना हो सके , उन्हें जल्द लागू करने की भी मांग की गई । बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल , प्रभारी डीपी कोल इंडिया एसएन तिवारी , प्रभारी डीएफ समीरन दत्ता , सहायक कंपनियों के सीएमडी और बीएमएस , एचएमएस , एटक और सीटू के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में कंपनी के चेयरमैन श्री अग्रवाल , कंपनी के निदेशक ( कार्मिक व औद्योगिक संबंध ) विनय रंजन , वित्त निदेशक समीरन दत्ता , एनसीएल के सीएमडी पीके सिंहा , ईसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा , एसईसीएल के सीएमडी एपी पांडा, सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद, डब्ल्यूसीएल के सीएमडी मनोज कुमार , एसईसीएल के वित्त निदेशक एसएम चौधरी, एमसीएल के कार्मिक निदेशक केशव राव, एससीसीएल के सीएमडी एन श्रीधर, एससीसीएल के कार्मिक, प्रशासन व कल्याण निदेशक एन बलराम , चावगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक शिवनाथ झा आदि थे। वहीं यूनियन प्रतिनिधि के रूप में बीएमएस के प्रतिनिधि के लक्ष्मा रेड्डी , सुरेंद्र कुमार पांडेय , सुधीर घूरड़े , केपी गुप्ता , वैकल्पिक सदस्य मजरूल हक , जयंत असोले , पी माधव नायक , अरूण प्रधान ; एचएमएस के प्रतिनिधि नाथूलाल पांडेय , सिद्धार्थ गौतम , शिव कुमार यादव , शिवकांत पांडेय , वैकल्पिक सदस्य रियाज अहमद , आरवी राघवन , राजेश कुमार सिंह , माधव प्रसाद अग्निहोत्री ; एटक के प्रतिनिधि रमेंद्र कुमार , वी सीतारमैया , आरसी सिंह , वैकल्पिक सदस्य लखन लाल महतो , अनित चक्रवर्ती , हरिद्वार सिंह , सीटू के प्रतिनिधि डीडी रामानंदन , अरूप चटर्जी , सुजीत भट्टाचार्य तथा वैकल्पिक सदस्य एम नरसम्हिा राव , सरफराज हफीज बेग तथा जितेंद्र सिंह सोढी आदि शामिल थे।

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