छत्तीसगढ़

ग्रेड-पे वेतनमान बढ़ाने के लिए पुलिसकर्मियों ने डीजीपी को लिखा पत्र… प्रदेश के 7 सांसदों व 61 मंत्री-विधायकों के अनुशंसा पत्र का दिया हवाला…

ग्रेड-पे वेतनमान बढ़ाने के लिए पुलिसकर्मियों ने डीजीपी को लिखा पत्र…

प्रदेश के 7 सांसदों व 61 मंत्री-विधायकों के अनुशंसा पत्र का दिया हवाला…

कमलेश शर्मासंपादक

रायपुर/ छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों ने ग्रेड वेतनमान बढाने के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को लिखा पत्र है। प्रेषित पत्र में उन्होंने 7 सांसदों सहित 61 विधायकों के अनुशंसा पत्र का भी उल्लेख किया है। पुलिस कर्मचारीगण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस कांस्टेबल प्रदीप दिवाकर, प्रफुल्ल शुक्ला, हितेंद्र कुमार, राजेश पांडेय, प्रहलाद साहू, अशोक चंद्राकर, रमेश अंचल, संजय बर्मन, दिनेश कुमार घृतलहरे, सोम उइके, उत्तम कौशिक, धर्मेंद्र कश्यप ने बताया कि पुलिस कर्मचारीगण छत्तीसगढ ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लिखकर पुलिस महानिदेशक से पुलिस कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने को अनुशंसा के लिए अपील की गई है।
पुलिस कर्मचारियों ने पत्र में लिखा है कि डीजीपी महोदय आप पुलिस आरक्षकों की पीड़ा, आर्थिक स्थिति से भली-भांति परिचित हैं और आप से अधिक और कोई अन्य इस बात को नहीं समझ सकता है क्योंकि पुलिस आरक्षक आपके अधीन कार्य करते हैं आपके द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन दृढ़ता और उत्तरदायित्व के साथ करते हैं ।

पुलिसकर्मियों ने पत्र में आगे लिखा है कि मानवीय संवेदनाओं, अधिकारी कर्मचारी आपसी-संबंध, कर्मचारी मनोबल बढ़ाने, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए, मानव की श्रेणी में रखते हुए, पुलिस आरक्षकों को वेतन ग्रेड पे बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस आरक्षकों की बात रखते हुए लिखा है कि ग्रेड पे 2800 रुपये बढ़ाने के प्रस्ताव में पुलिस आरक्षकों के साथ पुलिस अधिकारी भी पुलिसकर्मियों को अधिकार दिलाने साथ खड़ी रहे तो पुलिस कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और सही मायने में उनका मनोबल और दृष्टिकोण अच्छा होगा।
पुलिसकर्मियों ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों का वेतन बहुत ही कम है और 24 घंटे के एग्रीमेंट पर विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं। सुरक्षा की भावना का एहसास दिलाने वाले पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और वो लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वहीं कम वेतन के कारण पुलिस कर्मचारी अवसाद ग्रस्त होते हैं। उन्होंने ने आगे कहा कि सभी जिलों से पुलिस कर्मचारी सामने आकर अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर पत्राचार कर रहे हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री गुरु रूद्र कुमार, टी एस सिंह देव, उमेश पटेल, कवासी लखमा सहित 61 विधायकों ने अनुशंसा पत्र शासन को भेजा है। जिसमें 7 सांसद और 21 सामाजिक संगठन की भी अनुशंसा पत्र शासन को दे चुके हैं।

पुलिसकर्मियों ने कहा कि हाल ही में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से एक पत्रकार ने ग्रेड वेतनमान 2800 रुपये बढ़ाने के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में कहा था कि डीजीपी वेतन वृद्धि मामले में विश्लेषण कर रहें हैं। लेकिन माननीय महोदयों के वेतन वृद्धि विश्लेषण और पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि विश्लेषण में बहुत अंतर है, क्योंकि माननीयों का वेतन और भत्ता ज्यादा और आसानी से बढ़ जाता है लेकिन पुलिस कर्मचारियों का वेतन और भत्ता बहुत ही कम है।

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